अधिवक्ता संसोधित बिल के विरुद्ध आवाज़ उठा कर रोक लगाने की मांग की

महेश प्रताप सिंह (सम्पादक)

कानपुर (अमर स्तम्भ)। अधिवक्ता पूनम पाण्डेय ने कहा कि बार और बेंच से मिलकर न्यायालय का निर्णय न्याय पूर्ण होता है, लेकिन सरकार न्यायालय में हस्तक्षेप करने के लिए बार एसोसिएशन को निशाना बनाते हुए अधिवक्ताओं के विधि व्यवसाय पर प्रहार करने का प्रयास कर रही है। इसीलिए सरकार अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने की तैयारी कर रही है, यह संशोधन वकीलों की स्वतंत्रता पर सीधे प्रहार है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके खिलाफ हम आगे बढ़कर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, जब तक सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती है अधिवक्ताओ के हित के लिए संघर्षरत रहेंगे