बलौदाबाजार से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,
क्षेत्र में पढ़ते आपराधिक मामले अवैध धंधे एवं औद्योगिक क्षेत्र में आए दिन निर्मित होने वाले तनाव की स्थिति के मद्देनजर वर्षों से जिला मुख्यालय में ग्रामीण थाना की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जा रही है परंतु इस दिशा में अब तक अपेक्षित पहल नहीं हो पाई है जिसके चलते थाना सिटी कोतवाली में पदस्थ पुलिस कर्मियों पर काम करते अधिक दबाव इसी कारण के अवसरों पर दुरुस्त ग्रामों में अपराधों की घटित होने पर पुलिस को वहां पहुंचने में अनावश्यक विलंब होता है गौरतलब है कि वर्तमान में बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली में निरीक्षक से लेकर आरक्षक तक लगभग 54 पुलिसकर्मी कार्यरत है इन पुलिस कर्मियों पर पूरा क्षेत्र के लगभग जिम्मेदारी रहती है थाना सिटी कोतवाली से 19 किलोमीटर दूर बिलासपुर मार्ग पर करही चौकी रायपुर मार्ग पर 15 किलोमीटर दूर थाना पलारी सिमगा मार्ग पर 27 किलोमीटर दूर थाना सुहेला तथा 25 किलोमीटर दूर पर थाना भाटापारा ग्रामीण है कई बार दूर के ग्रामों में अपराध घटित होने के दौरान इन पुलिस कर्मियों को वहां पहुंचना पड़ता है विशेष करने के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर अतिरिक्त बल वहां बुलाने में विलंब होता है वहीं कोतवाली में पदस्थ कर्मियों को प्रतिदिन दर्जनों प्राथमिक की दर्ज करने की प्रक्रिया न्यायालय पेशी दर्ज मामलों को विवेचना वीआईपी ड्यूटी जैसे कार्यों में ऐसा लगा रहना पड़ता है कई बार इसी वजह से मामलों की विवेचना में भी अनावश्यक विलंब होता है इसके अलावा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत तीन बड़े-बड़े सीमेंट संयंत्र है जिनको दो-तीन यूनिट के साथ ही दर्जनों औद्योगिक इकाइयां यहां पर स्थित है यहां समय-समय पर श्रमिक आंदोलन के अलावा आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में लाइन अथवा आसपास के अन्य थाना चौकीयों में पदस्थ बल को बुलाना पड़ता है इस दौरान मौके पर उपस्थित पुलिस कर्मियों पर ही स्थिति नियंत्रण की जिम्मेदारी रहती है और अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर ऐसे कर्मचारियों पर ही अनुशासन की गाज गिरती है कई अवसरों पर मीडिया कर्मियों द्वारा पुलिस कप्तानों से ग्रामीण थाना जिला मुख्यालय में प्रारंभ करने की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है परंतु अब तक आवश्यक विभाग की प्रक्रिया पूर्ण होने के चलते ग्रामीण थाना की स्थापना लंबित पड़ी हुई है यदि ग्रामीण थाना प्रारंभ होता है तो यहां ग्रामीण थाना के अनुरूप पद स्वीकृत हो सकेंगे साथ ही आकस्मिक कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर अतिरिक्त बल उपलब्ध हो सकेगा वहीं मामलों की विवेचना शीघ्र होने से प्रार्थी को राहत मिलेगी क्षेत्र वासियों ने कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु ग्रामीण की मांग को प्रारंभ किए जाने की मांग उठ रही है अब देखने वाली बात यह होगी की खबर की प्रकाशन के बाद शासन प्रशासन किस तरह से संज्ञान में लेती है।
हां निश्चित तौर पर यह हम संज्ञान में लेकर इसमें उच्च अधिकारियों को चिट्ठी जारी करेंगे
भावना गुप्ता
पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार-भाटापारा