सचिव के आदेश की अवेलहना 15 दिवस से अधिक , अधिकारी जुटे तोड़ निकालने में ।

गरियाबंद (अमर स्तम्भ)। जिले में शासन के शिक्षा विभाग में संलग्नीकरण समाप्त करने के आदेश के बाद ऐसे शिक्षक जो अपने ऊंची पहुंच या गुलाबी जगांधी जी के प्रयोग से अपने गृह ग्राम, सड़क किनारे के स्कुलो सहित कई लाभ के पदों पर वर्षो मलाई दार जगहों पर सारे कानून कायदों को ठेंगा दिखा कर कार्य कर रहे थे, अपने मूल शाला से अन्य विभाग में शिक्षकीय कार्य छोड़कर सेवाएं दे मजे ले रहे थे । उनको उनके मूल शालाओ में उपस्थिति देने हेतु , कार्यमुक्त करने का आदेश आर.पी.वर्मा अपर सचिव शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन स्कूल ने सात फरवरी 2022 को जारी करते हुए कहा कि पूर्व में संलग्नीकरण के सारे आदेश समाप्त किये जाते है । वही एकल शिक्षकीय शालाओ में सलग्न शिक्षक के लिए प्रस्ताव भेजने कहा गया है । आदेश का पालन करते हुए पन्द्रह दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश संलग्न शिक्षक को उनकी मूल शाला में ज्वाइन कर प्रस्तुत करने कहा गया है । किन्तु जिले के अफसरों ने आदेश की अवेहलना की नए नए तर्क दिए । पंद्रह दिवस से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कई शिक्षक अपने शाला को छोड़कर दूसरी जगह जमे हुए है । वही आदेश का पालन भी कई शिक्षक करते अपने मूल शाला में कार्य करने चले गए है ।

जिले के अधिकारी आदेश की अवेलहना में माहिर
जिले के अधिकारी शिक्षा सचिव के आदेश में ही पेंच खोजने में लगे हुए है और इस आदेश को आधा अधूरा बता रहे है ,जबकी आदेश में यह स्पष्ठ कर दिया गया है कि 10 फरवरी 2022 से शिक्षकों का समस्त संलग्नीकरण / अध्यापन एवं कार्य करने हेतु आदेशित समस्त आदेशों को निरस्त कर दिया गया है । शिक्षक सलग्न है वेतन कंही से कार्य कंही और , उनको अपने मूल वेतन भुगतान वाले स्कूल में डियूटी बजाना होगा । आदेश के पालन नही होने की स्थिति आहरण एवं संवितरण अधिकारी पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सारी जिम्मेदारी आहरण संवितरण अधिकारी पर होगी । बाउजूद इसके उच्च अधिकारी आदेश जारी कर अपना पल्ला झाड़ लिए । फिर भी बेख़ौफ़ अधिकारी आदेश की अवहेलना कर अपने अपने तरह से आदेश की व्याख्या करने में जुटे है ।

ब्लाक शिक्षा अधिकारी दबा कर बैठे सेटिंग के चलते जिले के मैनपुर , देवभोग ब्लाक शिक्षाधिकारियों से चर्चा करने पर बताया कि कलेक्टर के आदेश से जो सलग्नी करण किया गया है । उनको हम उनके मूल शाला में नही भेज सकते । जबकि बताया गया कि शासन के आदेश के विरुद्ध कलेक्टर के आदेश की आड़ में उन शिक्षको के सीधा फायदा पहुचाया जा रहा है जिन्होंने सारे नियम कायदों को ताक पर रख कर नियम विरुद्ध अपनी मनचाहे होस्टल में कमाई करने जमे हुए है
। छुरा,फिंगेस्वर राजिम सहित जिले के ट्रायबल विभाग में कार्यरत होस्टल अधीक्षकों को लेकर पेशो पेश की स्थिति में है ।

सचिव के आदेश के साथ विधान सभा का सन्दर्भ
जारी आदेश में सचिव ने विधानसभा का सन्दर्भ लेते हुए यह आवश्यक निर्देश दिए । संलग्नीकरण समाप्त करने विषयक शीतकालीन विधानसभा सत्र में माननीय विधायकों द्वारा शालाओं में शिक्षकों की कमी एवं संलग्नीकरण किये जाने के कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं । जिलों में कुछ शालाओं में दर्ज संख्या के अनुपात से एवं स्वीकृत पद से अधिक शिक्षक कार्य करने के कारण अतिशेष की स्थिति निर्मित हुई है तो कहीं शिक्षकों की कमी हुई है ।

डमरूधर पुजारी
विधायक बिन्द्रानवागढ़
शिक्षा सचिव के आदेश की अवेहलना का यह पहला मामला नही है । कॉग्रेस के शासन में जिले के अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू है । मंत्रियों का आदेश अधिकारी नही मानते तो सचिव की क्या बात है । सरकारी तंत्र में भ्रटाचार चरम पर है जिला भी उससे अछूता नही है ।

अधिकारियों ने क्या कहा

नम्रता गांधी
कलेक्टर, गरियाबंद
हॉस्टलों के मामले में परीक्षण कर के शालाओ की स्थिति को समझते हुए निर्णय लिया जाएगा । जिले में कई हॉस्टल स्कूल ऐसे है जंहा परिस्तिथि को देखते हुए शिक्षको की आवश्यकता है । उसके लिए शासन से हमारे द्वारा प्रस्ताव भेज माग करेंगे ।

विश्वदीप यादव
अनुविभागीय अधिकारी,गरियाबंद, शिक्षा विभाग नोडल अधिकारी गरियाबंद, ने बताया कि आदेश में विभाग स्पस्ट नही किया गया है तथा पूर्व में शिक्षा विभाग ट्रायबल विभाग साथ मे मर्ज था इसलिए यह स्थित बनी हुई है, और कुछ है तो आवेदन दे । जाच की जाएगी।

करमन खटकर
जिला शिक्षा अधिकारी ,गरियाबंद
सचिव के आदेश के परिपालन में सभी ब्लाक शिक्षा अधिकारियों को निर्देष दिया गया है । कई लोगो वापस आ गए है । जो नही आये है उनके अफसरो पर कार्यवाही होगी ।

प्रदीप शर्मा
ब्लाक शिक्षा अधिकारी,देवभोग
कुछ लोगो को उनके मूल स्थान पर भेज दिया हु । जिनको कलेक्टर ने संलग्नीकरण किया है उनका आदेश कलेक्टर ही समाप्त करेंगे हम लोग कुछ नही कर सकते ।

आर आर सिंग
ब्लाक शिक्षा अधिकारी,मैनपुर
30 से 32 लोगो को आदेश भेज दिया गया है परंतु कलेक्टर जो अटेचमेंट आदेश किये है उसे कलेक्टर ही निरस्त करेंगे ।

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