गरियाबंद (अमर स्तम्भ)। जिले में शासन के शिक्षा विभाग में संलग्नीकरण समाप्त करने के आदेश के बाद ऐसे शिक्षक जो अपने ऊंची पहुंच या गुलाबी जगांधी जी के प्रयोग से अपने गृह ग्राम, सड़क किनारे के स्कुलो सहित कई लाभ के पदों पर वर्षो मलाई दार जगहों पर सारे कानून कायदों को ठेंगा दिखा कर कार्य कर रहे थे, अपने मूल शाला से अन्य विभाग में शिक्षकीय कार्य छोड़कर सेवाएं दे मजे ले रहे थे । उनको उनके मूल शालाओ में उपस्थिति देने हेतु , कार्यमुक्त करने का आदेश आर.पी.वर्मा अपर सचिव शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन स्कूल ने सात फरवरी 2022 को जारी करते हुए कहा कि पूर्व में संलग्नीकरण के सारे आदेश समाप्त किये जाते है । वही एकल शिक्षकीय शालाओ में सलग्न शिक्षक के लिए प्रस्ताव भेजने कहा गया है । आदेश का पालन करते हुए पन्द्रह दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश संलग्न शिक्षक को उनकी मूल शाला में ज्वाइन कर प्रस्तुत करने कहा गया है । किन्तु जिले के अफसरों ने आदेश की अवेहलना की नए नए तर्क दिए । पंद्रह दिवस से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कई शिक्षक अपने शाला को छोड़कर दूसरी जगह जमे हुए है । वही आदेश का पालन भी कई शिक्षक करते अपने मूल शाला में कार्य करने चले गए है ।

जिले के अधिकारी आदेश की अवेलहना में माहिर
जिले के अधिकारी शिक्षा सचिव के आदेश में ही पेंच खोजने में लगे हुए है और इस आदेश को आधा अधूरा बता रहे है ,जबकी आदेश में यह स्पष्ठ कर दिया गया है कि 10 फरवरी 2022 से शिक्षकों का समस्त संलग्नीकरण / अध्यापन एवं कार्य करने हेतु आदेशित समस्त आदेशों को निरस्त कर दिया गया है । शिक्षक सलग्न है वेतन कंही से कार्य कंही और , उनको अपने मूल वेतन भुगतान वाले स्कूल में डियूटी बजाना होगा । आदेश के पालन नही होने की स्थिति आहरण एवं संवितरण अधिकारी पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सारी जिम्मेदारी आहरण संवितरण अधिकारी पर होगी । बाउजूद इसके उच्च अधिकारी आदेश जारी कर अपना पल्ला झाड़ लिए । फिर भी बेख़ौफ़ अधिकारी आदेश की अवहेलना कर अपने अपने तरह से आदेश की व्याख्या करने में जुटे है ।

ब्लाक शिक्षा अधिकारी दबा कर बैठे सेटिंग के चलते जिले के मैनपुर , देवभोग ब्लाक शिक्षाधिकारियों से चर्चा करने पर बताया कि कलेक्टर के आदेश से जो सलग्नी करण किया गया है । उनको हम उनके मूल शाला में नही भेज सकते । जबकि बताया गया कि शासन के आदेश के विरुद्ध कलेक्टर के आदेश की आड़ में उन शिक्षको के सीधा फायदा पहुचाया जा रहा है जिन्होंने सारे नियम कायदों को ताक पर रख कर नियम विरुद्ध अपनी मनचाहे होस्टल में कमाई करने जमे हुए है
। छुरा,फिंगेस्वर राजिम सहित जिले के ट्रायबल विभाग में कार्यरत होस्टल अधीक्षकों को लेकर पेशो पेश की स्थिति में है ।

सचिव के आदेश के साथ विधान सभा का सन्दर्भ
जारी आदेश में सचिव ने विधानसभा का सन्दर्भ लेते हुए यह आवश्यक निर्देश दिए । संलग्नीकरण समाप्त करने विषयक शीतकालीन विधानसभा सत्र में माननीय विधायकों द्वारा शालाओं में शिक्षकों की कमी एवं संलग्नीकरण किये जाने के कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं । जिलों में कुछ शालाओं में दर्ज संख्या के अनुपात से एवं स्वीकृत पद से अधिक शिक्षक कार्य करने के कारण अतिशेष की स्थिति निर्मित हुई है तो कहीं शिक्षकों की कमी हुई है ।

डमरूधर पुजारी
विधायक बिन्द्रानवागढ़
शिक्षा सचिव के आदेश की अवेहलना का यह पहला मामला नही है । कॉग्रेस के शासन में जिले के अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू है । मंत्रियों का आदेश अधिकारी नही मानते तो सचिव की क्या बात है । सरकारी तंत्र में भ्रटाचार चरम पर है जिला भी उससे अछूता नही है ।

अधिकारियों ने क्या कहा

नम्रता गांधी
कलेक्टर, गरियाबंद
हॉस्टलों के मामले में परीक्षण कर के शालाओ की स्थिति को समझते हुए निर्णय लिया जाएगा । जिले में कई हॉस्टल स्कूल ऐसे है जंहा परिस्तिथि को देखते हुए शिक्षको की आवश्यकता है । उसके लिए शासन से हमारे द्वारा प्रस्ताव भेज माग करेंगे ।

विश्वदीप यादव
अनुविभागीय अधिकारी,गरियाबंद, शिक्षा विभाग नोडल अधिकारी गरियाबंद, ने बताया कि आदेश में विभाग स्पस्ट नही किया गया है तथा पूर्व में शिक्षा विभाग ट्रायबल विभाग साथ मे मर्ज था इसलिए यह स्थित बनी हुई है, और कुछ है तो आवेदन दे । जाच की जाएगी।

करमन खटकर
जिला शिक्षा अधिकारी ,गरियाबंद
सचिव के आदेश के परिपालन में सभी ब्लाक शिक्षा अधिकारियों को निर्देष दिया गया है । कई लोगो वापस आ गए है । जो नही आये है उनके अफसरो पर कार्यवाही होगी ।

प्रदीप शर्मा
ब्लाक शिक्षा अधिकारी,देवभोग
कुछ लोगो को उनके मूल स्थान पर भेज दिया हु । जिनको कलेक्टर ने संलग्नीकरण किया है उनका आदेश कलेक्टर ही समाप्त करेंगे हम लोग कुछ नही कर सकते ।

आर आर सिंग
ब्लाक शिक्षा अधिकारी,मैनपुर
30 से 32 लोगो को आदेश भेज दिया गया है परंतु कलेक्टर जो अटेचमेंट आदेश किये है उसे कलेक्टर ही निरस्त करेंगे ।

विभागीय मंत्री ने कहा जवाब आने के बाद होगी कार्रवाई

रायपुर(अमर स्तम्भ)। के वन विभाग में एक बड़ा टेंडर घोटाला सामने आया है। वन विभाग के अफसरों ने 37 टेंडर निकाले थे, उनमें से 33 में गड़़बड़ी पाई गई है। इसके लिए जिम्मेदार 9 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन अफसरों में से 6 भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि नोटिस का जवाब आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। सरकार किसी भी मामले में कोई कोताही नहीं बरत रही है।
बजट सत्र के दौरान दरअसल विधानसभा में मंगलवार को यह मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पूछा कि टेंडर में क्या अनियमितता मिली थी और दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने अनियमितता और नौ अफसरों के दोषी होने की पुष्टि की। वन विभाग के टेंडर गड़बड़ी की प्रारंभिक जांच में नौ अधिकारी दोषी पाए गए हैं। इनमें छह भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। उन्हें नोटिस दी गई है, जवाब आने पर कार्रवाई की जाएगी।मंत्री अकबर ने बताया कि निविदा में 30 दिन की अवधि होनी चाहिए लेकिन 21 दिन का समय दिया गया था। निविदा में भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया। वन मंत्री ने बताया, अभी मामले में किसी को जांच अधिकारी नहीं बनाया गया है। विभागीय कार्यवाही जारी है। इसके तहत कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। अधिकारियों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बताया कि 33 टेंडरों में गड़बड़ी का मामला तो केवल चार जिलों का था। अभी बलरामपुर में भी एक मामला सामने आया है। सामग्री खरीदी में लगभग हर जगह गड़बड़ी मिल रही है। नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। इसके बाद भी सरकार समय से जो कार्यवाही होनी चाहिए वह नहीं कर रही है। इससे भ्रष्टाचार के बढ़ावा मिल रहा है।

इन अधिकारियों का आ रहा नाम

जिन 9 अधिकारियों का नाम टेंडर गड़बड़ी में आ रहा है, उनमें 6 भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। इनमें नायर विष्णुराज नरेंद्रन, आयुष जैन,अमिताभ बाजपाई, स्टाइलो मंडावी और विजया विनोद कुर्रे और केएल निर्मलकर का नाम शामिल है। वहीं राज्य वन सेवा के तीन अफसरों में एनके शर्मा, डीके साहू और डीके मेहर काे नोटिस जारी हुआ है।

जोगी ने उठाया नवा रायपुर के किसानों का मुद्दा

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की विधायक डॉ. रेणु जोगी ने नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के NPA होने का मामला उठाया। उन्होंने वहां चल रहे किसान आंदोलन का मामला उठाया। जवाब में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया, मंत्रिमंडलीय उप समिति के साथ 3 बार और मुख्यमंत्री के साथ भी एक बार किसानों की चर्चा हो चुकी है। उनकी 8 में से 6 मांगे मान ली गई हैं। उन्होंने किसानों से आंदोलन वापस लेने का आग्रह किया।

डीएमएफ में फर्जीवाड़े का आरोप

बसपा विधायक केशव चंद्रा ने जांजगीर-चांपा जिले में डीएमएफ मद की राशि के खर्च का मसला उठाया। विधायक चंद्रा ने कहा, केवल प्रशिक्षण के नाम पर 16 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि डीएमएफ मद से खर्च की गई है। उन्होंने पूछा कि क्या 2019 के बाद जिले में डीएमएफ की राशि के उपयोग को लेकर कोई ऑडिट या जांच कराया गया है। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कहीं भी कोई शिकायत है तो मुझे लिखकर दे दें या कलेक्टर को दे दें। हम जांच करने में पीछे नहीं हटेंगे।

प्रशिक्षण पर 16 करोड़ खर्च के ऑडिट की मांग

भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने प्रशिक्षण पर 16 करोड़ रुपए खर्च करने पर सवाल उठाया। चंदेल ने पूछा कि इसका अनुमोदन किसने किया और इतने प्रशिक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। विधायक सौरभ सिंह ने कहा, डीएमएफ का हर साल ऑडिट करने की गाइडलाइन है। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, वे ऑडिट की जानकारी अलग से दे देंगे।

खरखरा गांव निवासी तेजराम साहु के खेत में लहलहा रही काला गेहूं की फसल

छुरा (अमर स्तम्भ)। किसानों को मालामाल करने वाले काला गेहूं की खेती अब गरियाबंद जिलेे में धान का कटोरा कहे जाने वाले इलाके भुइली परगना में भी शुरू हो गई है। जिसके तहत प्रयोग के तौर पर छुरा ब्लॉक के खरखरा गांव निवासी किसान तेजराम साहु के आधे एकड़ खेत में काला गेहूं की फसल लहलहा रही है। इसकी पहली सिंचाई कर फसल तैयार हो चुकी है। आवश्यक पौष्टिक तत्व देने के हेतु केवल जैविक खाद का प्रयोग किया गया है।

काला गेहूं की खेती आजकल आम गेहूं की खेती से चार गुना फायदेमंद है। पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसान इसकी खेती कर मोटी कमाई कर रहे हैं। बाजार में यह चार से छह हजार रुपये प्रति कुंतल पर बिकता है। साथ ही वैज्ञानिकों का दावा है कि काला गेहूं साधारण गेहूं से ज्यादा पौष्टिक है। यह 12 बीमारियों में फायदेमंद है।

नाबी ने तैयार किया है इसे
गरियाबंद जिला के उप संचालक कृषि संदीप कुमार भोई ने बताया कि नेशनल एग्री फूड बायो टेक्नॉलजी इंस्टीट्यूट नाबी मोहाली ने काला गेहूं तैयार किया है। इसका पेटेंट नाबी के ही नाम है। इसका नाम नाबी एमजी रखा गया है। यह कृषि वैज्ञानिक डॉ. मेनिका गर्ग की रिसर्च का परिणाम है।

नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट का खजाना है यह
अधिक एंथोसाएनिन की वजह से फलों, सब्जियों, अनाजों का रंग काला, नीला या बैंगनी हो जाता है। एंथुसाएनिन नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट भी है। इसी वजह से यह सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। नाबी ने काले के अलावा नीले व जामुनी रंग के गेहूं की किस्म भी विकसित की है। इसमें सामान्य गेहूं से अधिक पोषक तत्व होते हैं। सामान्य गेहूं में पिगमेंट की मात्रा पांच से 15 पीपीएम के बीच होती है। काला गेहूं में पिगमेंट की मात्रा 100 से 200 पीपीएम तक होती है। इसमें सामान्य गेहूं के मुकाबले 60 फीसद आयरन ज्यादा होती है। जिंक की भी मात्रा कुछ ज्यादा होती है। दावा है कि इसकी रोटी के सेवन से कैंसर, शुगर, मोटापा, कोलेस्ट्राल, दिल की बीमारी आदि में फायदा होता है।

छुरा में एक किसानों ने की है इसकी खेती
किसान तेजराम साहु ने बताया कि उन्होंने काले गेहूं के बारे में काफी पढ़ने के बाद इसकी खेती करने का निर्णय लिया। अब समस्या बीज की थी। कई जिलों के जिला कृषि अधिकारी से बात की। खेती करने की सलाह तो सभी ने दी, लेकिन बीज की समस्या बरकरार रही। एक दिन एक अखबार में खबर पढ़ी की उत्तर प्रदेश में महिलाएं इसकी पैकिंग कर कमा रही हैं। इसके माध्यम से संबंधित व्यापारी तक पहुंच गए, लेकिन दुख इस बात का रहा कि तब तक उनके पास मात्र 20 किग्रा बीज बचा था। उतना ही ले आया। बीज देने वाले व्यापारी ने बताया कि इसका उत्पादन अन्य गेहूं की ही तरह है। खेती भी खरखरा की उपजाऊ भूमि पर अन्य गेहूं की तरह से की जा सकती हैं।

रिपोर्ट– जावेद अली आजाद

कोरबा ब्यूरो अमर स्तंभ।कोरबा पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल के द्वारा जिला में होली त्यौहार के मद्देनजर शहर में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु शहर के निगरानी बदमाश, गुण्डा बदमाशो पर सतत निगरानी रखने हेतु सर्व थाना/चौकी प्रभारीगणों को निर्देशित किया गया है।

इसी तारतम्य मे 15 मार्च 2022 को आदेश के परिपालन में अति. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन पर नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू, थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र के नेतृत्व में शहर के गुण्डा/ निगरानी बदमाशो की चेकिंग करने हेतु टीम रवाना हुआ था। मुखबीर से सूचना मिली कि चार लड़के एक कार होण्डा क्रमांक सीजी 16 सी ई 9340 में बाहर से आये है, जिनके पास देशी कट्टा और बड़ा बंदूक हथियार है जो ईतवारी बाजार कोरबा के सत्कार होटल में रूके हुए है।

सूचना पर हमराह स्टाफ के सत्कार होटल कोरबा के रूम नंबर 302 में रेड करने पर चार लड़के उपस्थित मिले जिनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम 01. फैज खान पिता मो. मुस्ताक खान उम्र 22 वर्ष सा. पुरानी बस्ती वार्ड 06 हनुमार चौक खरसिया जिला- रायगढ़, 02. योगेश पैकरा पिता श्याम सिंह पेकरा, उम्र 25 वर्ष सा. जी. ए. डी. टॉवर रोड रायगढ़ जिला- रायगढ़ 03. विशेष दुवे उर्फ विशु पिता प्रशांत दुबे, उम्र 21 वर्ष सा. शांति नगर मंगला चौक के पास बिलासपुर जिला- बिलासपुर 04. मुल्कराज उर्फ मितराज नेताम पिता भुवनलाल नेताम, उम्र 21 वर्ष साल, पुरानी बस्ती कोआपरेटिव बैंक के पास कोरबा जिला- कोरबा (छ.ग.) बताये।

कोरबा आकर रूकने का कारण पूछने पर संदिग्ध बात व्यवहार करने लगे जिस पर कमरे की तलाशी में बेड के गद्दे के नीचे एक देशी कट्टा तथा कार की तलाशी लेने पर एक एयर गन जैसा हथियार मिला। जिनके पास वैध दस्तावेज नही होने पर आरोपीगणों का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपीगणों के खिलाफ अपराध धारा सदर कायम कर आरोपीगणों को विधिनुरूप गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, उनि लालन कुमार पटेल, आरक्षक गुनाराम सिन्हा, आरक्षक संतोष तिवारी, आरक्षक आलोक टोप्पो, जयप्रकाश यादव, सुशील यादव, टिरेंद्र सोनी, अजय यादव, चंद्रकांत गुप्ता की सराहनीय भूमिका रही।

रिपोर्टर– जावेद अली आजाद

कोरबा ब्यूरो अमर स्तंभ। रोजगार एकता संगठन के कार्यकर्ताओं की पहल पर दिनाँक 13-3-22 को कुसमुंडा थाने में हुई बैठक जिसमें राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी तथा SECL प्रबंधन के द्वारा रोजगार एकता संघ द्वारा आहुत की गई 14 तारीख को कुसमुंडा खदान महाबंद हड़ताल को टालने के लिए कहा गया था और शीघ्र ही रोजगार देने की बात कही गयी थी उसी तारतम्य में दिनाँक 14-2-22 को राजस्व विभाग का पूरा अमला के साथ बैठक में उपस्थित माननीय एस.डी.एम.साहब कटघोरा की उपस्थिति व उनकी निगरानी में राजस्व निरीक्षक, प्रभावित ग्रामों के पटवारी, SECL से बंधावन साहब तथा SECL के अन्य अधिकारीयों के साथ सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव एवं किसान नेता प्रशांत झा एवं किसान नेता जिला सह सचिव दीपक साहू एवं किसान नेता जय कौशिक जिला भु विस्थापित रोजगार किसान एकता संघ के अध्यक्ष राधेश्याम कश्यप, उपाध्यक्ष रेशम यादव तथा सचिव दामोदर श्याम कौशिक एवं कांग्रेस मजदूर नेता प्रभु गणेश देवा विशेष रूप से उपस्थित थे।

इन सभी की उपस्थिति में रोजगार के लिए नामांकित दस्तावेंजों की जाँच प्रक्रिया प्रारंभ हुई है जो अभी भी चल रही है।

कोरबा जिला भूविस्थापित संघ रोजगार किसान एकता द्वारा किये गये अथक प्रयासों का परिणाम रंग लाया है अब फलीभूत होने लगा है। संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा बेरोजगार भू विस्थापित लोगों से से अपील की गई है कि
जिन उम्मीदवारों का नाम छुट गया है वे शांति व धैर्यपूर्वक नाम संगठन के कार्यकर्ताओं से मिलकर अपनी बायोडाटा के साथ नामांकन भरवाए, सभी बेरोजगार भू विस्थापित लोगों के नाम प्रमुख रूप से उल्लेखित किया जाएगा तथा भू विस्थापित रोजगार एकता संगठन के कोषाध्यक्ष बलराम कोशिक उप कोषाध्यक्ष दीना कौशिक से नामांकन भर्ती के लिए संपर्क करने का आग्रह किया गया है और सूची में जिनका नाम वर्तमान में नही जुड़ा है वे अपना नाम दर्शित करते हुए जुड़वायें।

बैठक में विशेष रूप से उपस्थित संरक्षक बजरंग सोनी, संरक्षक लंबोदर कौशिक, संरक्षक सनत कौशिक मोहन यादव उप संरक्षक शिव कौशिक , उप संरक्षक ठकराल , मिलन , डोमन , विशेष कार्यकारिणी सदस्य मोहन साहू , रामप्रसाद यादव , राजेश यादव बैठक में उपस्थित थे

रिपोर्ट जावेद अली आज़ाद

कोरबा ब्यूरो अमर स्तम्भ । सीएसईबी चौकी के रशियन हाॅस्टल के पास नहर में नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव होने से कारण युवक का पता नही चल रहा था। आज सुबह किशोर का शव बरामद कर लिया गया है। 48 घंटे के बाद तुलसी नगर स्थित जोड़ा पुल के पास उसकी लाश पाई गई है। मृतक का नाम शौर्य गुप्ता था जो रविवार को अपने साथियों के साथ नहाने के लिए नहर गया हुआ था। नहर में नहाने के दौरान वह बह गया था। जिसकी लाश आज बरामद की गई है। मामले में मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरु कर दी है।

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