शिक्षक संघ ने एनपीएस के विरोध में बी एस ए अमेठी को सौंपा ज्ञापन
वेतन अवरुद्ध होने पर संघ के शिक्षक वेतन का करेंगे बहिष्कार -अशोक कुमार मिश्र
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ अमेठी के जिलाध्यक्ष ने 01.04.2005 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों के एन०पी०एस० कटौती के कारण वेतन अवरुद्ध न किये जाने के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी को ज्ञापन सौंपा।
अमेठी जनपद के उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र ने एनपीएस के विरोध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी संगीता सिंह को शुक्रवार को समय 3:00 ज्ञापन सौंपा । शिक्षक संघ ने मांग की प्रयागराज के पत्रांक संख्या- बै०शि०५०/ ले०सं० / न्यू पेंशन / 13846-13998/2022-23 दिनांक 22 दिसम्बर 2022 को निर्गत पत्र के सापेक्ष आपके कार्यालय पत्रांक- बेसिक / प्रबन्ध / 9122-23/2022-23 दिनांक 28.12.2022 के माध्यम से जनपद अमेठी के अन्तर्गत कार्यरत परिषदीय शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति तिथि 01 अप्रैल 2005 के बाद की है को बगैर प्रान आवंटन / रजिस्ट्रेशन के माह दिसम्बर 2022 के वेतन आहरण पर रोक लगा दी गयी है जबकि जनपद के अधिकांश शिक्षकों द्वारा स्वेच्छानुसार प्रान आवंटन / रजिस्ट्रेशन का कार्य निरन्तर किया भी जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रान्तीय अध्यक्ष उ०प्र०प्रा०शि०संघ लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक- 744-760 दिनांक 24.12.2022 के माध्यम से वित्त नियन्त्रक महोदय से न्यूनतम 03 माह का समय मांगा जा चुका है। जिसकी प्रति सक्षम उच्चाधिकारियों को भी प्रेषित की जा चुकी है। इस प्रकरण के संबंध में जनपद में उक्त तिथि के पश्चात नियुक्त शिक्षकों का माह दिसम्बर 2022 का वेतन प्रान आवंटन / रजिस्ट्रेशन न हो पाने के कारण अवरूद्ध न किया जाय। वेतन अवरुद्ध होने से शिक्षकों के परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संगीता सिंह ने कहा कि अध्यक्ष जी आपकी बातों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाएंगे ।मेरा यह मत नहीं है कि शिक्षकों को वेतन ना मिले ।इस बारे में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र ने कहा कि यदि शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध किया गया तो 1 जनवरी 2005 से पहले नियुक्त शिक्षक वेतन का बहिष्कार करेंगे। इस संबंध में जिला अध्यक्ष अमेठी लगातार प्रांतीय नेतृत्व के संपर्क में हैं ।यदि प्रांतीय नेतृत्व द्वारा धरना प्रदर्शन व आंदोलन किया जाता है तो शिक्षक उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। शिक्षक सड़क से लेकर संसद तक विरोध करने के लिए तैयार हैं। वेतन ना रोकने संबंधी आदेश के लिए हाईकोर्ट में याचिका भी पड़ी है ।जिस पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं आया है। उसके बाद भी सचिव का इस तरह आदेश जारी करना विधि विरुद्ध है। इस अवसर पर मंत्री अरुण कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष शशांक शुक्ला, आलोक तिवारी ,वीरेंद्र कुमार यादव,गंगाधर शुक्ल,राम ललन द्विवेदी सहित दर्जनों शिक्षक मौजूद थे।
