राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेटों की हुई बैठक

अमर स्तंभ ब्यूरो रामकृष्ण अग्रवाल

फतेहपुर। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के दिशा निर्देशन में अजय सिंह-प्रथम, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहपुर की अध्यक्षता में मीटिंग कक्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितम्बर 2024 के सफल आयोजन एवं अधिकाधिक वादो के निस्तारण के लिए सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट के बैठक आहूत की गयी।
उक्त बैठक में अजय सिह-प्रथम अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहपुर आशुतोष-द्वितीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर, मो. साजिद द्वितीय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-कोर्ट न.-02, अनुपम कुशवाहा, सिविल जज (सी.डि.)/एफ.टी.सी., श्रीमती नन्दनी उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर, श्रीमती भावना साहू, अपर सिविल जज/जू.डि. कोर्ट न.-01, ईसान्त जायसवाल, अपर सिविल जज/जू.डि. कोर्ट न.-02 सोनल साहू, अपर सिविल जज/जू.डि. कोर्ट न.-03, अनिन्द उमराव, अपर सिविल जज/जू.डि. कोर्ट न.-04 श्रीमती बिन्दु यादव, अपर सिविल जज/जू.डि. कोर्ट न.-07, विम्मी सिंह, अपर सिविल जज/जू.डि./सी.ए.डब्लू, आदि उपस्थित रहे।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहपुर अजय सिह-प्रथम द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितम्बर 2024 के सफल आयोजन के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों को अधिकाधिक वादो कोे चिन्हित कर निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया। एम.वी.एक्ट के ई-चालान, धारा एन.आई.एक्ट, आपराधिक शमनीय वादो को चिन्हित कर प्री-ट्रायल बैठक के द्वारा सुलह-समझौता के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा वादो को निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त बैठक में उपस्थित न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आप अपने स्तर से कार्यरत कर्मचारियो को निर्देशित करे कि राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितम्बर 2024 हेतु चिन्हित वादो को ससमय सी.आई.एस. पोर्टल में दर्ज करेे। इसी क्रम में आशुतोष-द्वितीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर द्वारा उपस्थित सभी मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया कि समस्त थानो को नोटिसे/सम्मन कम से कम दो बार प्रेषित करवाये एवं नोटिसो में पक्षकारो का पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर अवश्य अंकित कराये जिससे पक्षकारो को नोटिसे शत प्रतिशत तामील हो सके जिससे अधिकाधिक संख्या में वादो का निस्तारण हो सके और ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ आम जनमानस तक पहुॅचाए जा सके।

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