ग्राम पंचायत सचिव ही राज्य सरकार को लगा रहा हैं करोड़ो रुपए का राजस्व का चुना
रायपुर(अमर स्तम्भ):- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश दे चुके हैं,इसके बावजूद रायपुर जिले में ही अवैध रेत उत्खनन का कारोबार जमकर फल-फूल रहा है।रसूखदार लोग नदी में पोकलेन लगाकर अवैध रेत उत्खनन करा रहे हैं।इस बीच प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है या यूं कहें कि नेताओं के संरक्षण की वजह से नतमस्तक हैं।इसे लेकर अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।दरअसल कुछ दिनों पहले पूरे छत्तीसगढ़ में अवैध परिवहन के मामले में सैकड़ों कार्रवाई की गई, चाहे वो अवैध मिट्टी हो या अवैध कोयला का कारोबार,प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने भी अवैध रेत उत्खनन के छोटे मामलों पर दर्जनों कार्रवाई की और अपनी पीठ थपथपाई हैं। लेकिन अब आलम ये है कि प्रशासन के नाक के नीचे जिले में मुख्यमंत्री के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अवैध रेत उत्खनन का कारोबार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के फरमान को ठेंगा दिखा कर राजधानी के धरसीवां,ग्राम पंचायत कुकेरा मे पंचायत सचिव की मिलीभगत से अवैध उत्खनन जारी
बता दे कि रायपुर राजधानी के धरसीवां के ग्राम पंचायत कुकेरा मे पंचायत सचिव की मिलीभगत से अवैध उत्खनन निरंतर जारी है जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व हानि हो रही है गौरतलब है मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद भी अवैध उत्तखनंन निरंतर जारी है,अवैध खनन कराकर पंचायत सचिव अबैध मुरम खनन कराकर सचिव अपनी जेबें गर्म करते दिख रहें हैं मामले की जांच ज़ब मीडिया कर्मियों ने कि मामला काफी झोलझाल लगा अवैध उत्खनन को लेकर जब मीडिया पंचायत सचिव से बात की उन्होंने ये कहते हुवे पल्ला झाड़ लिया की शासन ने रेत खनन कराने का अधिकार पंचायत को दे दिया है जिसके तहत मैं अपने पंचायत क्षेत्र मे मुरम खनन करवा रहा हूँ,बता दे कि शासकीय रोड का निर्माण ठेकेदार द्वारा चोरी के मुरुम से कराया जा रहा है यहाँ ये बात भी विचारनीय है की ठेकेदार को बिना रायल्टी सड़क निर्माण का भुगतान किस मद से किया जाएगा?सबसे चौकाने वाली बात है कि क्या ए मुख्यमंत्री से बड़ा पंचायत सचिव हैं जो मुख्यमंत्री के आदेश को धड़ल्ले से उड़ाकर अवैध उत्तखनन करा रहें हैं ये सवाल कुछ हजम नही होता?
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का डीएम और एसपी को थे निर्देश, अवैध रेत खनन को रोकें नहीं तो होगी कार्रवाई
छत्तीसगढ़ के कई जिलों से माफिया अवैध रूप से गोंण खनिज का उत्खनन कर रहे थे, इसकी लगातार शिकायत मिलने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने अवैध रेत उत्खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे,छत्तीसगढ़ में बढ़ते अवैध रेत उत्खनन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए थे सीएम ने यह भी कहा था कि कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारियों के खिलाफ ही कड़े कदम उठाए जाएंगे और अवैध रेत उत्खनन को लेकर कलेक्टर-एसपी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी,दरअसल कई जिलों से रेत माफिया अवैध रूप से रेत उत्खनन कर रहे थे।
इसकी लगातार शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध रेत उत्खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए थे कि किसी भी जिले में अवैध रेत उत्खनन नहीं होना चाहिए,किसी भी जिले से अवैध रेत उत्खनन की शिकायत मिलने पर कलेक्टर और एसपी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे,अवैध उत्खनन पर कार्रवाई नही होने पर जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और एसपी को मॉनिटरिंग करने के दिए थे आदेश
मुख्यमंत्री ने अवैध उत्खनन रोकने कलेक्टर और एसपी को स्वयं मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में रेत माफियाओं द्वारा अवैध रूप से रेत के उत्खनन और परिवहन को लेकर आ रही खबरों को गंभीरता से लिया था।उन्होंने इस सबंध में खनिज विभाग के आला अफसरों से रेत माफियाओं पर सख्ती से लगाम लगाने के निर्देश दिए थे सीएम ने कहा था कि कलेक्टर और एसपी अपने जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें और सख्ती से कार्रवाई कर रोक लगाएं।
सरकार को राजस्व का उठाना पड़ रहा है नुकसान
उन्होंने कहा था कि राज्य को अवैध रूप से रेत उत्खनन और परिवहन से राजस्व में नुकसान उठाना पड़ रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायतें मिलती हैं,वहां खनिज विभाग के अधिकारियों और मैदानी अमले से सतत रूप से नियमित निरीक्षण कराया जाए।उन्होंने कहा कि इन कार्यों में संलिप्त लोगों के खिलाफ प्रकरण तैयार किए जाए।परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहनों को जप्त करने की कार्रवाई भी की जाए लेकिन राजधानी रायपुर जिला में ही पंचायत सचिव द्वारा अधिकारियों से सांठगांठ कर अबैध रेत खनन का खेल खेला जा रहा हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है।
