उपकार केशरवानी जिला संवाददाता
कोरिया जिले में 17 महीनों से बिना पेमेंट मिले महिला पुलिस स्वयं सेविका शासन की योजनाओ के क्रियान्वय में प्रशासन के साँथ मिलकर सफल बनाने में पूर्ण सहभागिता दिखाई कोरोना काल हो या कुपोषण से लड़ाई हर समय इन्होंने कार्यालय से मिले दायित्वों को निभाने में कोई कसर नही छोड़ी जबकि इन्हें शासन से महीने में मिलने वाला सहयोग राशि भी 17 महीनों से प्राप्त नही हुआ हुआ था । तभी शासन से आदेश जारी हुआ कि 1 अप्रैल 2022 से पद को पूर्णतः समाप्त किया जाता है। जिससे उत्साह पूर्वक अपनी सेवाएं दे रही महिलाओं में मायूसी छा गई। दूसरी ओर लंबे समय से सहयोग राशि भी अप्राप्त था । जिसके बाद लगातार महिला पुलिस स्वयं सेविका 17 महीनों का सहयोग राशि प्राप्ति के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रही है। चप्पल घिस कर टूट रहे बदल रहे पर सिस्टम है कि समाधान करने में नाकामयाब है।
महिलाओं का कथन
हम महिला पुलिस वालंटियर है जो कोरिया जिले में अट्ठारह सौ चौरासी महिलाएं है जिन्हें 2018 में नियुक्त किया गया था और 2022 अप्रैल में बिना किसी अधिकारी के सूचना के हमें हमारे पद से निरस्त कर दिया गया और हमें 17 महीने का भी पेमेंट बिना दिए इस कारण हम लोग कई बार महिला बाल विकास के एसपी ऑफिस गया और कलेक्टर सर के पास भी गए पर सभी ने हमें कहा कि बजट नहीं है हम एक हजार की जॉब कर रहे थे जिसके लिए हमें दरबदर भटकना पड़ रहा है सीएम साहब जब कोरिया भ्रमण के लिए आए थे तो पारा डोल में कुछ एमपी भी कुछ रजौली में कुछ सोना हाथ में कुछ हमारे पटना बैकुंठपुर में बोलने का प्रयास की थी पर सीएम भी अपना पल्ला झाड़ते हुए हमें आशापूर्ण जवाब नहीं दे पाए हमारे मुखिया होने के कारण उन्हें हमें जॉब और पेमेंट दोनों दिलाने का वादा करना था पर वह नहीं करें पाए इसके लिए हम रेणुका जी के पास भी जा चुके हैं हड़ताल रैली सब कर चुके हैं तो क्या हम अट्ठारह सौ 84 महिला पुलिस वालंटियर अपनी मेहनत के पैसे को नहीं पा सकती और हम से 5 साल बेगारी करवा कर हमें यूं ही घर में बैठा दिया जाएगा हम कानून के लिए काम कर रहे थे। लेकिन सरकार ने तो हम पर ही जुर्म कर दिया हमारा ही शोषण कर दिया तो हम अपने इस समस्या को लेकर किसके पास जाएं।
मामले पर पत्राचार
महिला पुलिस स्वयंसेविका योजना के संबंध में संचनालय महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ 14/7/ 2022 को पत्र क्रमांक 3221 दिनांक 4/7/2022 पत्र के संदर्भ में एक पत्र जारी हुआ है। पत्र में उल्लेख अवसर सचिव भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक ww-22011/29/2019-ww(e-70763)दिनांक 07/06/2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा महिला पुलिस स्वयंसेविका योजना को दिनांक 1/4/ 2022 से निरंतर नहीं रखे जाने का निर्णय लिया गया है साथ ही महिला पुलिस स्वयंसेविका योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021- 22 के देय स्वत्व अंतिम निपटान हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र व विवरण जिसमें प्रतिबद्ध दायित्व के संबंध में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति जिसमें महिला पुलिस स्वयंसेविका की संख्या गतिविधियों की वर्ष वार जानकारी के साथ दिनांक 25 /6/ 2022 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित किए जाने का उल्लेख किया गया है।
उक्त संबंध में आपके जिले से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितनी राशि लंबित है जिसे प्रतिबद्ध दायित्व के रूप में गणना करें तथा भारत शासन से उक्त राशि की मांग की जाए फलस्वरुप संदर्भित पत्र के माध्यम से लंबित व्यव की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में मंगाए जाने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को लेख किया किंतु जानकारी आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हो सका है। जिसके कारण भारत शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतिबंध दायित्वों की जानकारी प्रेषित नहीं की जा सकी है।
यह भी उल्लेखनीय है कि महिला पुलिस स्वयंसेविका योजना के लंबित मानदेय भुगतान हेतु भारत शासन से राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में योजना अंतर्गत मानदेय भुगतान हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध प्रावधान राशि में से राशि 1.00 करोड़ विमुक्त की गई है जिलों में उपलब्ध अनर्जित राशि को मिलाकर मानदेय भुकतान के निर्देश देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला कोरिया को जुलाई 2021 से अक्टूबर 2021 तक मानदेय की राशि रु 48.27,160 का आबंटन पत्र दिनांक 28/6/2022 के माध्यम से प्रदाय किया गया है।
आता उपरोक्त अनुसार निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रतिबंध दायित्व की जानकारी तत्काल प्रेषित किए जाने तथा उपरोक्त अनुसार दायित्व आवंटन भुगतान हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किए जाने का अनुरोध है।
