पप्पू यादव (ब्यूरो प्रमुख) यूपी
कानपुर (अमर स्तम्भ) / समाजवादी व्यापार ने बिल्हौर में उप जिलाधिकारी को ग्रामीण ज़िला अध्यक्ष रवि चंदेल के साथ में पूर्व जिला अध्यक्ष कानपुर ग्रामीण विनय कोरी 209 बिल्हौर विधानसभा, जिला उपाध्यक्ष श्याम सुन्दर यादव के नेतृत्व में कुछ दिन पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा एक अधिसूचना जारी कर गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स नेटवर्क को धन-शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत डाल दिया गया है, यह धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शामिल करने का फैसला लिया गया है।इसका मतलब यह है कि अब जीएसटी से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय(Enforcement Directorate or ED)सीधा दखल दे सकेगी। ईडी जीएसटी में करापवंचन करने वाले फर्म, व्यापारी या संस्था के खिलाफ सीधे कार्यवाही कर सकती है इस व्यापारी विरोधी फैसले का समाजवादी व्यापार सभा कड़े शब्दों में निन्दा और विरोध करती है।
जीएसटी को पीएमएलए के तहत लाने की अधिसूचना सरकार के व्यापारी समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता को उजागर करती है, इससे इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जिससे व्यापारी अपना व्यापार बंद करने को मजबूर हो जाएंगे, पहले से ही व्यापारियों को बर्बाद करने वाली विसंगतिपूर्ण और जटिल जीएसटी को अब ईडी के तहत लाने के सरकार के फैसले की व्यापारी समाज निंदा करता है, यह फैसला व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला फैसला होगा।
इस फैसले से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा तत्पश्चात अधिकारी व्यापारी की मेहनत से अर्जित धन और संपत्ति को टैक्स चोरी से कमाई गई संपत्ति कहकर और डरा कर धमकाकर व्यापारियों का शोषण एवं दोहन करेंगे समाजवादी व्यापार सभा, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदीप जायसवाल के निर्देश पर आयोजित प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के क्रम में आज हमारे जनपद की व्यापार सभा इकाई भी इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से आपसे मांग करती है कि तत्काल केंद्र सरकार को इस व्यापारी विरोधी फैसले को वापिस लेने का निर्देश देकर व्यापारी समाज को राहत दिलवाए। इसमें शैलेन्द्र यादव भारत सिंह, नीशू यादव, महिला सभा की ज़िला अध्यक्ष अर्चना रावल, चटरू यादव अरशद सिद्दीकी, विकाश कटियार,अंशुमान यादव, गोपाली तिवारी,प्रदीप यादव, राकेश यादव, महेन्द्र, हरिनाथ,पप्पू , रचित अग्निहोत्रीलोग मौजूद रहे।